Urbanisation~Article Hindi-English
MANOJ KABIR
Muzaffarnagar, Uttar Pradesh (INDIA)
Contact: 9897095674
Email- manojkabir3642@gmail.com
शहरीकरण
शहरीकरण एक ख़ास समय में ग्रामीण बस्तियों से शहरी बस्तियों में बसने की प्रक्रिया है जहां 70 प्रतिशत लोग दोयम अथवा तीसरे दर्जे (सेवाएं) की श्रेणी वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं. शहरों को ‘समावेशी आर्थिक विकास का इंजन’ माना जाता है. शहरी क्षेत्रों में ‘सांविधिक क्षेत्र’ (नगर निगम, नगरपालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति), और न्यूनतम 5000 की जनसंख्या तथा ग़ैर कृषि गतिविधियों में संलग्न 75 प्रतिशत मुख्य पुरुष कामगारों तथा प्रति कि.मी. न्यूनतम 400 व्यक्तियों की जनसंख्या घनत्व के मानदंड के साथ ‘जनगणना कस्बे’ दोनों सम्मिलित होते हैं. भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, हमारी शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ (31.16 %) है. इस तरह 1901-2011 के दौरान, भारत की शहरी जनसंख्या में 20 प्रतिशत बिंदुओं से अधिक की वृद्धि हुई है. ऐतिहासिक रूप से, 1901 के बाद जब भारत की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का मात्र 10.8 प्रतिशत थी, इसमें लगभग तीन गुणा बढ़ोतरी हुई है. यद्यपि, विश्व बैंक और जनसंख्या डाटा के अनुसार शहरी जनसंख्या का यह अनुपात कई विकासशील और विकसित देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है। 2030 तक भारत की शहरी आबादी 40.7% हो जायेगी.
शहरों में जनसंख्या में वृद्धि तीन कारणों से है: पहला, असीमित संख्या में उच्चतर जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर में कमी और तीसरा गांवों से (ग्रामीण से शहरी विस्थापन) अथवा छोटे कस्बों (कस्बों से शहरों में) से शहरों की तरफ विस्थापन. वास्तव में, किसी शहर विशेष में एक अवधि के लिये जनसंख्या में स्थिरता के पीछे, महिलाओं की अधिक और बेहतर शिक्षा, छोटे परिवार के आदर्श का प्रसार, परिवारों के बीच अधिक मनोरंजन सुविधाओं का होना, बड़े आकार के परिवारों को संभालने में आर्थिक, विशेष और सामाजिक कठिनाइयां, बार-बार गर्भधारण करने से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में जागरूकता के कारण अपेक्षाकृत कुल प्रजनन दर में कमी के कारण प्रति वर्ष जन्म दर में गिरावट आई है. यद्यपि एक शहर में होने वाले कुल जन्मों का विकास पर प्रभाव होता है, लेकिन शहरों के आकार में वृद्धि के पीछे सामान्यत: उच्च जन्म दर ही नहीं है. इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से बेहतर रूप में उपलब्ध हैं, अत: प्रति हजार जन्मों पर पांच बच्चों की मृत्यु दर और प्रति लाख जन्मों पर मातृत्व मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में कम है. तदनुसार जनसंख्या में मामूली वृद्धि है परंतु यह भी कम जन्म दर के द्वारा संतुलित है. लेकिन विस्थापन (ग्रामीण और अन्य शहरी क्षेत्रों, दोनों से) शहरों में जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान करता है. विस्थापन सामान्यत: ‘खिंचाव’ एवं ‘दबाव’ दोनों कारणों से होता है. शहरों के खिंचाव कारकों में मुख्यत: संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में अधिक नये और बेहतर आजीविका अवसर (सार्वजनिक और निजी) होना, बच्चों की स्कूली और उच्चतर शिक्षा दोनों के लिये अधिक और बेहतर अवसर होना, अधिक और बेहतर आवासीय सुविधाएं, बेहतर सांस्कृतिक और मनोरंजन सुविधाएं (सिनेमा, क्लब, थिएटर), अधिक सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक उपयोगिताएं, निजी क्षेत्र का विकास, विभिन्न प्रकार से भिन्न-2 स्तरों पर राजनीतिक भागीदारी के लिये अधिक अवसर प्रदान करने के लिये राजनीतिक मामलों का हब, स्वास्थ्य और साफ-सफाई के लिये अधिक और बेहतर सुविधाएं, अभिव्यक्ति और भागीदारी के लिये अवसर प्रदान करने हेतु अधिक जनसंचार स्रोत, युवाओं को अधिक आज़ादी, अधिक और बेहतर परिवहन और संचार सुविधाएं आदि शामिल होती हैं.
दूसरी तरफ मुख्यत: गांवों में ‘दबाव’ के कारक हैं: आजीविका के अवसरों का अभाव (कृषि में रोजग़ार के अवसरों की कमी अथवा ‘प्रच्छन्न बेरोजगारी’ (जैसा कि गुन्नार मिरडल ने इसे संज्ञा दी), शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, परिवहन और संचार सुविधाओं का अभाव, अनावश्यक बंधन और रूढि़वादी रीति रिवाज, विशेषकर महिलाओं, निचले तबकों और समुदायों के मामले में. पिछले पांच-छह दशकों में यह प्रवृत्ति भी रही है कि गांवों में उग्रवाद और नक्सलवाद की समस्या के कारण बहुत से परिवार उसी राज्य में अथवा अन्य विकसित राज्य/अथवा राष्ट्रीय राजधानी में सामूहिक रूप से शहरी केंद्रों में विस्थापित हो गये.
शहरीकरण की समस्याएं:
यदि हम परिवहन और इसके प्रभावों की स्थिति पर नजऱ डालें, हम पाते हैं कि दिल्ली में सर्वाधिक संख्या में पंजीकृत वाहन हैं। ऐसे वाहनों के कारण बड़े उच्च स्तर का ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है. दिल्ली को विश्व श्रव्य सूचकांक ने केवल ध्वनि प्रदूषण के आधार पर दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा ध्वनि प्रदूषण वाले शहर का स्थान दिया है परंतु इसे सर्वाधिक शोर और अधिकतम श्रव्य हानि की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है-गौंगझोऊ (चीन) पहले स्थान पर है. दिल्ली को दुनिया में उन 50 शहरों में पहले स्थान पर रखा गया है, जहां पर श्रव्य सर्वाधिक निम्नीकृत है (सभी कारणों से, ध्वनि प्रदूषण सहित). दिल्ली में, किसी व्यक्ति में श्रव्य क्षमता कम से कम बीस वर्ष आयु के किसी व्यक्ति के समान है-अर्थात उस आयु में 20 प्रतिशत कम की क्षमता होती है. शहरी ध्वनि प्रदूषण और श्रव्य हानि के बीच निकट का सकारात्मक संबंध है-(64 प्रतिशत). अधिक स्पष्ट रूप में भारत में दिल्ली जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत सडक़ यातायात, विमान, ट्रेनें, निर्माण गतिविधियां और उद्योग हैं.
यदि हम वायु प्रदूषण पर नजऱ डालें, कई भारतीय शहरों में स्थिति फिर गंभीर है. वैश्विक वायु 2017 रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार, संपूर्ण दुनिया में महीन कणों (पीएम 2.5) का दीर्घावधि प्रभाव 2015 में 42 लाख समयपूर्व मृत्यु का कारण बना जिसमें से भारत और चीन को एक साथ जोडक़र इसमें 52 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट (अगस्त, 2016) के अनुसार, 2015 में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 41 भारतीय मेट्रो शहरों को कुल निगरानी दिवसों के 60 प्रतिशत में खराब वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ा. 24 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 168 शहरों में ग्रीन पीस रिपोर्ट ‘एअरपोकैलीप्स’’ अध्ययन से पता चला है कि दक्षिण भारत में कुछ शहरों को छोडक़र, ज्यादातर भारतीय शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मानदंडों का पालन नहीं करते हैं. प्रदूषण विशेष तौर पर युवा और बुजुर्गों में श्वास, हृदय और रक्तचाप जैसी समस्याओं का मुख्य कारण बनता है. ज्यादातर भारतीय शहरों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, खुली निर्माण सामग्रियों, कचड़े को जलाने, पराली (फसल के अवशेष), विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उ.प्र. में जलाने के कारण होने वाले धुएं, ईंट भट्ठों से निकलने वाली राख, पुराने भवनों को गिराये जाने, थर्मल संयंत्रों से होने वाले उच्च उत्सर्जन, कोयला जलने, कुछेक क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी के इस्तेमाल आदि के कारण वायु प्रदूषण होता है. दिल्ली में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का वायु प्रदूषण में 40 प्रतिशत से अधिक योगदान है. 2000-2016 के दौरान दिल्ली में वाहनों में स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढऩे और थर्मल संयंत्रों के बंद होने से सल्फर डाईऑक्साइड (एसओ2) 15 माइक्रोग्राम से कम होकर 7 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया परंतु दूसरी तरफ इसी अवधि के दौरान नाइट्रोजन डाईआक्साइड (एनओ2) का स्तर 36 माइक्रोग्राम से 65 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया. डीजल वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण-दिल्ली में बिकने वाली कारों 2000 में डीजल इंजन वाली कारों की संख्या 10 प्रतिशत से कम थी परंतु अब 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है-एनओ2 में वृद्धि हुई है. अत: डीजल से पेट्रोल और सीएनजी में तब्दीली की आवश्यकता है. इसके अलावा एनओ2 को कम करने के लिये कचड़े और जैविक ईंधन के जलाये जाने को बंद करना होगा. वायु में एनओ2 का स्तर बढऩे के कारण ओजोन प्रदूषण बुरी तरह होता है. बीएस- ii में सल्फर की मात्रा 500 पीपीएम थी जबकि बीएस-iii में यह 100 पीपीएम और बीएस-iv में यह मात्र 50 पीपीएम है.
हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस वास्तविक कार्य सूची से अधिक बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं. क्षेत्रों, राष्ट्रों और उप राष्ट्रों के बीच पानी का विषम वितरण है. उदाहरण के लिये एशिया में दुनिया की 60 प्रतिशत जनसंख्या है परंतु इसमें केवल वैश्विक प्रवाह 36 प्रतिशत है जबकि दक्षिण अमरीका में विश्व की मात्र 6 प्रतिशत जनसंख्या है परंतु वहां 26 प्रतिशत वैश्विक प्रवाह है. इसी तरह भारत में विश्व जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत है परंतु केवल 4 प्रतिशत विश्व का ताज़ा जल इसे प्राप्त होता है. सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में से एक 2015 तक सुरक्षित पेयजल की पहुंच से वंचित लोगों में आधी संख्या को कम करना था परंतु हम इस प्रमुख लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए. शहरी भारत में, हम विभिन्न शहरों में भिन्न भिन्न प्रकार से और समानुपात में पानी की कमी का सामना करते हैं, उदाहरण के लिये राजस्थान में दस कस्बों में तीन दिनों में से केवल एक दिन पानी की आपूर्ति की जाती है. इसके अलावा भारत में 35 शहरों में करीब एक करोड़ लोगों को पूर्व की सामान्य आपूर्ति की अपेक्षा 38 प्रतिशत कम पानी की आपूर्ति की जाती है. 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय, दिल्ली में करीब 800 तालाब/झीलें थीं परंतु इनमें से ज्यादातर का अतिक्रमण कर लिया गया है और भवनों के निर्माण, समतल क्षेत्रों, सडक़ों और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिये उनकी प्रकृति को बदल दिया गया. इसके अलावा चार मेट्रो शहरों (कोलकाता, दिल्ली, चेन्नै और मुंबई) में रोज़ाना 90 करोड़ लीटर गंदा पानी नदियों में बहा दिया जाता है परंतु केवल 30 प्रतिशत को शोधन किया जाता है. देश के अन्य शहरों, विशेषकर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, पटना, भागलपुर आदि के मामले में भी ऐसा ही है. भारत के पास 433 अरब क्यूबिक मीटर भूजल है और भारत में ग्रामीण तथा शहरी घरेलू जल की 80 प्रतिशतता से अधिक जरूरत भूजल से पूरी होती है. परंतु भारत की प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में तेज़ी से गिरावट हुई है- दूसरी तरफ भारत केवल कुल वर्षा जल का केवल 20 प्रतिशत संरक्षित करता है जबकि इस्राइल वैज्ञानिक रूप से इसके कुल वर्षा जल का 80 प्रतिशत संरक्षित करता है. पानी की कमी अक्सर झुग्गियों और अविकसित कालोनियों में आम लोगों के बीच झगड़ों/दंगों का कारण बनती है जहां जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है और पानी के नल/टैंकर/हैंड पंप बहुत कम उपलब्ध होते हैं.
सुधारात्मक उपाय: भारत में स्मार्ट शहर विकसित किये जा रहे हैं परंतु इनकी संख्या सीमित है और पहले से मौजूद शहरों को स्मार्ट शहरों में परिवर्तित किया जा रहा है. अत: सभी शहरी केंद्रों को विकसित किये जाने की आवश्यकता है.
अत: उपर्युक्त गंभीर स्थिति की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित कदम गंभीरता के साथ उठाये जाने चाहियें:-
(क) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार 15 वर्ष या अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को शहरों में चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि ये अधिक प्रदूषित हवा छोड़ते हैं, नये डीजल वाहनों के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाना चाहिये और इनके लिये बहुत अधिक पंजीकरण और पार्किंग शुल्क होने चाहिये, अब केवल भारत ङ्कढ्ढ (यूरो ङ्कढ्ढ की पद्धति पर) अनुपालन वाहनों का उत्पादन और पंजीकरण किया जाना चाहिये और वाहनों में केवल स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल की अनुमति होनी चाहिये.
(ख) एक तरफ पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया जाना चाहिये और दूसरी तरफ जनता को भी सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल और निजी वाहनों का मित्रों, पड़ोसियों और साथियों के साथ मिलकर इस्तेमाल करने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिये.
(ग) पर्याप्त तैयारी के साथ वाहनों का ओड-ईवन फार्मूला लागू किया जाना चाहिये.
(घ) शादियों, जन्म, त्योहारों (दीवाली) और अन्य समारोहों का शहरों में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध/इनके उत्पादन, बिक्री और खरीद को सीमित करते हुए रोक लगाई जानी चाहिये.
(ड़) प्रदूषण फैलाने वाली सभी फैक्ट्रियों, थर्मल संयंत्रों, ईंट भट्ठों आदि को तत्काल शहरों और आसपास के क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में तबदील किया जाना चाहिये, इसके अलावा इन्हें नई प्रौद्योगिकियों के साथ पर्यावरण अनुकूल बनाया जाना चाहिये.
(च) सब्सिडी देकर वर्षा जल संरक्षण को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिये और सभी पुराने तालाबों/टैंकों का पुनर्विकास किया जाना चाहिये.
(छ) शहरों में हर साल सुनियोजित वृक्षारोपण अभियान चलाये जाने चाहियें और छात्रों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, स्वैच्छिक संगठनों, नगर निकायों आदि को सही प्रकार से संलग्न किया जाना चाहिये.
(ज) ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये उच्च शक्ति की लाउड स्पीकरों, डी. जे. आदि के आवासीय और सांस्थानिक क्षेत्रों में इस्तेमाल पर प्रतिबंध होना चाहिये.
झ)चालकों को अनावश्यक हार्न न दिये जाने के प्रति प्रशिक्षित किया जाना चाहिये (जैसा कि पश्चिमी देशों में व्यवहार में है)
(ट) निर्माण कार्यों के लिये सुनियोजित नियम होने चाहियें जिसमें शोर और वायु प्रदूषण रोकने तथा निर्माण सामग्रियों के लिये सडक़/लेन को बाधित नहीं किये जाने के नियम शामिल हों.
(ठ) साइकिलों और बैटरी रिक्शा (सुरक्षा उपकरणों के साथ) के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और यूरोपीय देशों की तरह साइकिल चलाने वालों के लिये साइकिल ट्रैकों का निर्माण किया जाना चाहिये.
(ड) स्वच्छता कार्य योजना में जल, वायु और मिट्टी प्रदूषण की रोकथाम के लिये उपकरणों और यंत्रों को शामिल किया जाना चाहिये, मुख्य सडक़ों की यंत्रीकृत सफाई शीघ्रातिशीघ्र की जानी चाहिये क्योंकि जमा धूल जानलेवा होती जा रही है.
(ढ) प्रत्येक नागरिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में खाद्य के अधिकार के भाग के तौर पर पर्याप्त सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने का हकदार होना चाहिये-क्योंकि यह समस्या शहरी झुग्गी झोपडिय़ों में अधिक गंभीर है.
(ण) झोपडिय़ों, भीड़भाड़ वाले कस्बों और तथाकथित ग़ैर कानूनी कालोनियों का अच्छी तरह विकास करना जिनमें स्वच्छ पेयजल, सडक़, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीवर और अन्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिये, केवल तभी ‘स्मार्ट शहरों’ की अवधारणा को हक़ीकत बनाया जा सकता है.
आइए अपने प्रयासों को ‘अभी और यहीं’ की समेकित पद्धति के तौर पर आरंभ करें क्योंकि हजारों मील की यात्रा की शुरूआत पहले कदम से होती है.
शहरों में जनसंख्या में वृद्धि तीन कारणों से है: पहला, असीमित संख्या में उच्चतर जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर में कमी और तीसरा गांवों से (ग्रामीण से शहरी विस्थापन) अथवा छोटे कस्बों (कस्बों से शहरों में) से शहरों की तरफ विस्थापन. वास्तव में, किसी शहर विशेष में एक अवधि के लिये जनसंख्या में स्थिरता के पीछे, महिलाओं की अधिक और बेहतर शिक्षा, छोटे परिवार के आदर्श का प्रसार, परिवारों के बीच अधिक मनोरंजन सुविधाओं का होना, बड़े आकार के परिवारों को संभालने में आर्थिक, विशेष और सामाजिक कठिनाइयां, बार-बार गर्भधारण करने से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में जागरूकता के कारण अपेक्षाकृत कुल प्रजनन दर में कमी के कारण प्रति वर्ष जन्म दर में गिरावट आई है. यद्यपि एक शहर में होने वाले कुल जन्मों का विकास पर प्रभाव होता है, लेकिन शहरों के आकार में वृद्धि के पीछे सामान्यत: उच्च जन्म दर ही नहीं है. इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से बेहतर रूप में उपलब्ध हैं, अत: प्रति हजार जन्मों पर पांच बच्चों की मृत्यु दर और प्रति लाख जन्मों पर मातृत्व मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में कम है. तदनुसार जनसंख्या में मामूली वृद्धि है परंतु यह भी कम जन्म दर के द्वारा संतुलित है. लेकिन विस्थापन (ग्रामीण और अन्य शहरी क्षेत्रों, दोनों से) शहरों में जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान करता है. विस्थापन सामान्यत: ‘खिंचाव’ एवं ‘दबाव’ दोनों कारणों से होता है. शहरों के खिंचाव कारकों में मुख्यत: संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में अधिक नये और बेहतर आजीविका अवसर (सार्वजनिक और निजी) होना, बच्चों की स्कूली और उच्चतर शिक्षा दोनों के लिये अधिक और बेहतर अवसर होना, अधिक और बेहतर आवासीय सुविधाएं, बेहतर सांस्कृतिक और मनोरंजन सुविधाएं (सिनेमा, क्लब, थिएटर), अधिक सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक उपयोगिताएं, निजी क्षेत्र का विकास, विभिन्न प्रकार से भिन्न-2 स्तरों पर राजनीतिक भागीदारी के लिये अधिक अवसर प्रदान करने के लिये राजनीतिक मामलों का हब, स्वास्थ्य और साफ-सफाई के लिये अधिक और बेहतर सुविधाएं, अभिव्यक्ति और भागीदारी के लिये अवसर प्रदान करने हेतु अधिक जनसंचार स्रोत, युवाओं को अधिक आज़ादी, अधिक और बेहतर परिवहन और संचार सुविधाएं आदि शामिल होती हैं.
दूसरी तरफ मुख्यत: गांवों में ‘दबाव’ के कारक हैं: आजीविका के अवसरों का अभाव (कृषि में रोजग़ार के अवसरों की कमी अथवा ‘प्रच्छन्न बेरोजगारी’ (जैसा कि गुन्नार मिरडल ने इसे संज्ञा दी), शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, परिवहन और संचार सुविधाओं का अभाव, अनावश्यक बंधन और रूढि़वादी रीति रिवाज, विशेषकर महिलाओं, निचले तबकों और समुदायों के मामले में. पिछले पांच-छह दशकों में यह प्रवृत्ति भी रही है कि गांवों में उग्रवाद और नक्सलवाद की समस्या के कारण बहुत से परिवार उसी राज्य में अथवा अन्य विकसित राज्य/अथवा राष्ट्रीय राजधानी में सामूहिक रूप से शहरी केंद्रों में विस्थापित हो गये.
शहरीकरण की समस्याएं:
यदि हम परिवहन और इसके प्रभावों की स्थिति पर नजऱ डालें, हम पाते हैं कि दिल्ली में सर्वाधिक संख्या में पंजीकृत वाहन हैं। ऐसे वाहनों के कारण बड़े उच्च स्तर का ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है. दिल्ली को विश्व श्रव्य सूचकांक ने केवल ध्वनि प्रदूषण के आधार पर दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा ध्वनि प्रदूषण वाले शहर का स्थान दिया है परंतु इसे सर्वाधिक शोर और अधिकतम श्रव्य हानि की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है-गौंगझोऊ (चीन) पहले स्थान पर है. दिल्ली को दुनिया में उन 50 शहरों में पहले स्थान पर रखा गया है, जहां पर श्रव्य सर्वाधिक निम्नीकृत है (सभी कारणों से, ध्वनि प्रदूषण सहित). दिल्ली में, किसी व्यक्ति में श्रव्य क्षमता कम से कम बीस वर्ष आयु के किसी व्यक्ति के समान है-अर्थात उस आयु में 20 प्रतिशत कम की क्षमता होती है. शहरी ध्वनि प्रदूषण और श्रव्य हानि के बीच निकट का सकारात्मक संबंध है-(64 प्रतिशत). अधिक स्पष्ट रूप में भारत में दिल्ली जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत सडक़ यातायात, विमान, ट्रेनें, निर्माण गतिविधियां और उद्योग हैं.
यदि हम वायु प्रदूषण पर नजऱ डालें, कई भारतीय शहरों में स्थिति फिर गंभीर है. वैश्विक वायु 2017 रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार, संपूर्ण दुनिया में महीन कणों (पीएम 2.5) का दीर्घावधि प्रभाव 2015 में 42 लाख समयपूर्व मृत्यु का कारण बना जिसमें से भारत और चीन को एक साथ जोडक़र इसमें 52 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट (अगस्त, 2016) के अनुसार, 2015 में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 41 भारतीय मेट्रो शहरों को कुल निगरानी दिवसों के 60 प्रतिशत में खराब वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ा. 24 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 168 शहरों में ग्रीन पीस रिपोर्ट ‘एअरपोकैलीप्स’’ अध्ययन से पता चला है कि दक्षिण भारत में कुछ शहरों को छोडक़र, ज्यादातर भारतीय शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मानदंडों का पालन नहीं करते हैं. प्रदूषण विशेष तौर पर युवा और बुजुर्गों में श्वास, हृदय और रक्तचाप जैसी समस्याओं का मुख्य कारण बनता है. ज्यादातर भारतीय शहरों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, खुली निर्माण सामग्रियों, कचड़े को जलाने, पराली (फसल के अवशेष), विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उ.प्र. में जलाने के कारण होने वाले धुएं, ईंट भट्ठों से निकलने वाली राख, पुराने भवनों को गिराये जाने, थर्मल संयंत्रों से होने वाले उच्च उत्सर्जन, कोयला जलने, कुछेक क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी के इस्तेमाल आदि के कारण वायु प्रदूषण होता है. दिल्ली में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का वायु प्रदूषण में 40 प्रतिशत से अधिक योगदान है. 2000-2016 के दौरान दिल्ली में वाहनों में स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढऩे और थर्मल संयंत्रों के बंद होने से सल्फर डाईऑक्साइड (एसओ2) 15 माइक्रोग्राम से कम होकर 7 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया परंतु दूसरी तरफ इसी अवधि के दौरान नाइट्रोजन डाईआक्साइड (एनओ2) का स्तर 36 माइक्रोग्राम से 65 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया. डीजल वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण-दिल्ली में बिकने वाली कारों 2000 में डीजल इंजन वाली कारों की संख्या 10 प्रतिशत से कम थी परंतु अब 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है-एनओ2 में वृद्धि हुई है. अत: डीजल से पेट्रोल और सीएनजी में तब्दीली की आवश्यकता है. इसके अलावा एनओ2 को कम करने के लिये कचड़े और जैविक ईंधन के जलाये जाने को बंद करना होगा. वायु में एनओ2 का स्तर बढऩे के कारण ओजोन प्रदूषण बुरी तरह होता है. बीएस- ii में सल्फर की मात्रा 500 पीपीएम थी जबकि बीएस-iii में यह 100 पीपीएम और बीएस-iv में यह मात्र 50 पीपीएम है.
हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस वास्तविक कार्य सूची से अधिक बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं. क्षेत्रों, राष्ट्रों और उप राष्ट्रों के बीच पानी का विषम वितरण है. उदाहरण के लिये एशिया में दुनिया की 60 प्रतिशत जनसंख्या है परंतु इसमें केवल वैश्विक प्रवाह 36 प्रतिशत है जबकि दक्षिण अमरीका में विश्व की मात्र 6 प्रतिशत जनसंख्या है परंतु वहां 26 प्रतिशत वैश्विक प्रवाह है. इसी तरह भारत में विश्व जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत है परंतु केवल 4 प्रतिशत विश्व का ताज़ा जल इसे प्राप्त होता है. सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में से एक 2015 तक सुरक्षित पेयजल की पहुंच से वंचित लोगों में आधी संख्या को कम करना था परंतु हम इस प्रमुख लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए. शहरी भारत में, हम विभिन्न शहरों में भिन्न भिन्न प्रकार से और समानुपात में पानी की कमी का सामना करते हैं, उदाहरण के लिये राजस्थान में दस कस्बों में तीन दिनों में से केवल एक दिन पानी की आपूर्ति की जाती है. इसके अलावा भारत में 35 शहरों में करीब एक करोड़ लोगों को पूर्व की सामान्य आपूर्ति की अपेक्षा 38 प्रतिशत कम पानी की आपूर्ति की जाती है. 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय, दिल्ली में करीब 800 तालाब/झीलें थीं परंतु इनमें से ज्यादातर का अतिक्रमण कर लिया गया है और भवनों के निर्माण, समतल क्षेत्रों, सडक़ों और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिये उनकी प्रकृति को बदल दिया गया. इसके अलावा चार मेट्रो शहरों (कोलकाता, दिल्ली, चेन्नै और मुंबई) में रोज़ाना 90 करोड़ लीटर गंदा पानी नदियों में बहा दिया जाता है परंतु केवल 30 प्रतिशत को शोधन किया जाता है. देश के अन्य शहरों, विशेषकर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, पटना, भागलपुर आदि के मामले में भी ऐसा ही है. भारत के पास 433 अरब क्यूबिक मीटर भूजल है और भारत में ग्रामीण तथा शहरी घरेलू जल की 80 प्रतिशतता से अधिक जरूरत भूजल से पूरी होती है. परंतु भारत की प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में तेज़ी से गिरावट हुई है- दूसरी तरफ भारत केवल कुल वर्षा जल का केवल 20 प्रतिशत संरक्षित करता है जबकि इस्राइल वैज्ञानिक रूप से इसके कुल वर्षा जल का 80 प्रतिशत संरक्षित करता है. पानी की कमी अक्सर झुग्गियों और अविकसित कालोनियों में आम लोगों के बीच झगड़ों/दंगों का कारण बनती है जहां जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है और पानी के नल/टैंकर/हैंड पंप बहुत कम उपलब्ध होते हैं.
सुधारात्मक उपाय: भारत में स्मार्ट शहर विकसित किये जा रहे हैं परंतु इनकी संख्या सीमित है और पहले से मौजूद शहरों को स्मार्ट शहरों में परिवर्तित किया जा रहा है. अत: सभी शहरी केंद्रों को विकसित किये जाने की आवश्यकता है.
अत: उपर्युक्त गंभीर स्थिति की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित कदम गंभीरता के साथ उठाये जाने चाहियें:-
(क) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार 15 वर्ष या अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को शहरों में चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि ये अधिक प्रदूषित हवा छोड़ते हैं, नये डीजल वाहनों के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाना चाहिये और इनके लिये बहुत अधिक पंजीकरण और पार्किंग शुल्क होने चाहिये, अब केवल भारत ङ्कढ्ढ (यूरो ङ्कढ्ढ की पद्धति पर) अनुपालन वाहनों का उत्पादन और पंजीकरण किया जाना चाहिये और वाहनों में केवल स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल की अनुमति होनी चाहिये.
(ख) एक तरफ पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया जाना चाहिये और दूसरी तरफ जनता को भी सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल और निजी वाहनों का मित्रों, पड़ोसियों और साथियों के साथ मिलकर इस्तेमाल करने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिये.
(ग) पर्याप्त तैयारी के साथ वाहनों का ओड-ईवन फार्मूला लागू किया जाना चाहिये.
(घ) शादियों, जन्म, त्योहारों (दीवाली) और अन्य समारोहों का शहरों में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध/इनके उत्पादन, बिक्री और खरीद को सीमित करते हुए रोक लगाई जानी चाहिये.
(ड़) प्रदूषण फैलाने वाली सभी फैक्ट्रियों, थर्मल संयंत्रों, ईंट भट्ठों आदि को तत्काल शहरों और आसपास के क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में तबदील किया जाना चाहिये, इसके अलावा इन्हें नई प्रौद्योगिकियों के साथ पर्यावरण अनुकूल बनाया जाना चाहिये.
(च) सब्सिडी देकर वर्षा जल संरक्षण को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिये और सभी पुराने तालाबों/टैंकों का पुनर्विकास किया जाना चाहिये.
(छ) शहरों में हर साल सुनियोजित वृक्षारोपण अभियान चलाये जाने चाहियें और छात्रों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, स्वैच्छिक संगठनों, नगर निकायों आदि को सही प्रकार से संलग्न किया जाना चाहिये.
(ज) ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये उच्च शक्ति की लाउड स्पीकरों, डी. जे. आदि के आवासीय और सांस्थानिक क्षेत्रों में इस्तेमाल पर प्रतिबंध होना चाहिये.
झ)चालकों को अनावश्यक हार्न न दिये जाने के प्रति प्रशिक्षित किया जाना चाहिये (जैसा कि पश्चिमी देशों में व्यवहार में है)
(ट) निर्माण कार्यों के लिये सुनियोजित नियम होने चाहियें जिसमें शोर और वायु प्रदूषण रोकने तथा निर्माण सामग्रियों के लिये सडक़/लेन को बाधित नहीं किये जाने के नियम शामिल हों.
(ठ) साइकिलों और बैटरी रिक्शा (सुरक्षा उपकरणों के साथ) के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और यूरोपीय देशों की तरह साइकिल चलाने वालों के लिये साइकिल ट्रैकों का निर्माण किया जाना चाहिये.
(ड) स्वच्छता कार्य योजना में जल, वायु और मिट्टी प्रदूषण की रोकथाम के लिये उपकरणों और यंत्रों को शामिल किया जाना चाहिये, मुख्य सडक़ों की यंत्रीकृत सफाई शीघ्रातिशीघ्र की जानी चाहिये क्योंकि जमा धूल जानलेवा होती जा रही है.
(ढ) प्रत्येक नागरिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में खाद्य के अधिकार के भाग के तौर पर पर्याप्त सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने का हकदार होना चाहिये-क्योंकि यह समस्या शहरी झुग्गी झोपडिय़ों में अधिक गंभीर है.
(ण) झोपडिय़ों, भीड़भाड़ वाले कस्बों और तथाकथित ग़ैर कानूनी कालोनियों का अच्छी तरह विकास करना जिनमें स्वच्छ पेयजल, सडक़, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीवर और अन्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिये, केवल तभी ‘स्मार्ट शहरों’ की अवधारणा को हक़ीकत बनाया जा सकता है.
आइए अपने प्रयासों को ‘अभी और यहीं’ की समेकित पद्धति के तौर पर आरंभ करें क्योंकि हजारों मील की यात्रा की शुरूआत पहले कदम से होती है.
URBANISATION
Urbanisation is the process of shifting from rural inhabitation to urban inhabitation in a particular time and place where 70% of people live in secondary or tertiary (service) sectors. Cities are considered 'engines of inclusive economic growth'. Urban areas have both 'statutory towns' (municipal corporation, municipality, cantonment board or notified area committee), and 'census towns' with the criteria of minimum population of 5000 and 75% of male main workers engaged in non-agricultural activities, and population density of minimum 400 persons per sq km. According to the census of India 2011, our urban population is 37.7 crore (31.16%). Thus during 1901-2011, India's urban population increased by more than 20 percentage points. Historically, there has been almost three times growth since 1901 when India's urban population was only 10.8% of its total population. However, this proportion of urban population is far less than that in many developing and developed countries. As per World Bank and census data. Ten largest cities in India are Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Surat and Jaipur as per 2011 census of India. By 2030 India's urban population will reach 40.7%.
Population growth in cities may be due to three factors : first, higher births in absolute number, second, lower mortality rate and third, migration from villages (rural to urban migration) or from small towns (urban to urban). In fact, given a fixed population size for a period in a specific city, there is less birth rate per year due to relatively less total fertility rate (TFR) of women due to their more and better education, prevalence of small family norm, more entertainment facilities in individual families, economic, spacial and social constraints in affording large family size, higher level of women's consciousness about health hazards involved in frequent pregnancies etc. Hence increase in size of cities is usually not substantially due to high birth rate, though total births in a city do have a bearing on the growth. Further, the facilities for health, especially reproductive health, are much more accessible, spread over and are better in quality both in public and private sectors, hence the infant mortality rate (IMR) Per thousand births, under five child mortality rate (CMR) Per thousand births as well as maternal mortality ratio per lakh births are much lower in urban areas than in rural areas - consequently there is a slight increase in population but this is balanced by a lesser birth rate also. However, migration (both from rural and other urban areas) contributes hugely in population growth in cities. Migration occurs usually due to both 'pull' and 'push' factors. Pull factors of cities include mainly the new and better opportunities for livelihood in both organised (public and private) and unorganised sectors, more and better opportunities for both school and higher education of children, more and better housing amenities, better cultural and entertainment facilities (cinema, clubs, theatres), more government offices and public utilities, growth of private sector, hub of political affairs giving more opportunities for political participation at different levels in various forms, more and better facilities for health and hygiene, more mass media sources giving opportunities for expression and participation, more freedom to the youth, more and better transportation and communication facilities etc.
On the other hand, push factors in villages are primarily : lack of livelihood opportunities (agriculture having underemployment or 'disguised employment' (as Gunnar Myrdal termed it), lack of educational and health facilities, lack of transportation and communication facilities, various restrictions on the basis of ascriptive bondages and regressive customs, especially on the women, lower castes and communities. In the last five-six decades it is also a trend that due to the problem of extremists and naxals in villages, many families have migrated en masse to urban centres in the same State or other developed State/or national capital.
Problems of urbanisation :
If we look at the Status of transportation and its consequences, we find that Delhi has the highest number of registered vehicles. There is a large number of high level of noise pollution and air pollution due to such vehicles. Delhi has been ranked by World Hearing Index as World's fifth noisiest city on the basis of only noise pollution but it is ranked second in the world in terms of both most noise and maximum hearing loss - Guangzhou (China) being the first. However, Delhi is ranked first in the 50 cities of the world where hearing was most degraded ( due to all reasons, including noise pollution). In Delhi, a person has hearing capacity of anybody at least twenty years older than he or she - that is 20% less than prevailing capacity in that age. There is a close positive relationship between urban noise pollution and hearing loss - (64%). To be more specific primary sources of noise pollution in large urban areas like Delhi in India are road traffic, aircraft, trains, constructions activities and industries.
If we look at the air pollution, the situation is again grim in many Indian cities. As per State of Global Air 2017 report, long term exposure to fine particulate matter (PM2.5) contributed to 42 lakh premature deaths in 2015 in the whole world out of which India and China together shared 52% . As per Central Pollution Control Board report (August 2016), in 2015, 41 Indian Metros with 10 lakh plus population faced bad air quality in 60% of total days monitored. As per Greenpeace report 'Airpocalypse' study in 168 cities in 24 States and UTs revealed that, except a few cities in South India, most of Indian cities do not comply with WHO or National Ambient Air Quality Standards: against the standard limit of 60 microgram per cubic metre (PM 10) the top 20 cities in India have very high PM 10 levels between 268 and 168 (2015) - Air pollution primarily leads to respiratory, cardiac and blood pressure problems, especially among the young and old ones. Vehicular exhaust, dust, open construction materials, garbage burning, 'parali' (crop residue) burning, especially in Punjab, Haryana and Western UP leading to smog in Delhi & NCR), fly ashes from brick kilns, haphazard demolition of old buildings, high emission from thermal plants, coal burning, use of fuelwood in some pockets, etc. lead to air pollution in most of Indian cities. In Delhi, vehicular emission contributes to more than 40% of air pollution there. During 2000-2016 in Delhi Sulphur Dioxide (SO2) has dropped from 15 micrograms to 7 micrograms per cubic metre during 2000-2016 due to use of cleaner fuel in vehicles and closure of thermal plants but, on the other hand, Nitrogen Dioxide (NO2) level has gone up from 36 micrograms to 65 micrograms per cubic metre during the same period. Due to increase in number of diesel vehicles - less than 10% of cars sold in Delhi were diesel engines in 2000 but now more than 50% are diesel engines - NO2 has increased. Hence there is a need to switch from diesel to petrol and CNG fuel. Further waste and biomass burning needs to be stopped to reduce NO2. Rising level of NO2 in air is causing ozone pollution badly. In BS-II Sulphur content was 500 PPM while in BS-III it is 100 PPM and BS-IV only 50 PPM.
We celebrate every war World Water Day on 22 March more as a ritual than with a real action agenda. There is uneven distribution of water by regions, nations and sub-nations. For instance, Asia has 60% world's population but only 36% of global run-off while South America has only 6% of World's population but has 26% of global run-off. Similarly India, too, has 17.5% of global population but only 4% world's fresh water. One of the Millennium Development Goals was to reduce the proportion of people without access to safe drinking water by half by 2015 but we could not achieve this major goal. In urban India, we have water scarcity in different ways and proportions in different cities: e.g. in ten towns of Rajasthan water is supplied only once in three days! Further about one crore people in 35 cities in India are supplied 38% less water than the usual supply earlier. At the time of India's independence in 1947, there were about 800 ponds/ lakes in Delhi but most of these have been encroached upon and their nature has been changed due to construction of buildings, plain fields, roads and other public utilities. Further in four metros (Kolkata, Delhi, Chennai & Mumbai) 90 crore litres of dirty water is thrown out in rivers daily but only 30% is treated. So is the case of most of other cities in the country, especially in Kanpur, Allahabad, Varanasi, Lucknow, Patna, Bhagalpur etc. India has 433 billion cubic metre of groundwater and more than 80% of rural and urban domestic water needs in India is served by groundwater. But India's per capita water availability is declining sharply - On the other hand, India conserves only 20% of its total rainwater while Israel scientifically conserves 80% of its total rain water! Water scarcity has often led to quarrels/ riots among common people in slums and undeveloped colonies where population density is very high but water taps/ tankers/ hand pumps available are quite less.
Remedial Measures : Smart cities are being developed in India but its number is limited and already existing cities are being converted into smart cities. Hence there is a need to develop all urban centres.
Therefore, in the backdrop of the above grim situation following steps should be taken seriously :
(a) As directed by NGT, all diesel vehicles of 15 years of age or more should not be allowed in cities as their exhaust is more polluting the air; production of new diesel vehicles should be discouraged and there should be very high registration and parking charges for these; now only Bharat VI ( on the pattern of Euro VI ) compliant vehicles should be produced and registered and only clean fuel should be allowed for use in vehicles;
(b) Adequate public transport should be made available on the one hand and, on the other, public should also be inspired and motivated for the use of public transport and sharing of private vehicles by friends, neighbours and colleagues;
(c) Odd-even formula of vehicles should be implemented with adequate preparation.
(d) Use of fireworks during marriages, births, festivals (Diwali) and other celebrations should be fully banned/stopped by restricting production, sale and purchase of such items in cities;
(e) Burning of garbage, crop residues, fuelwood, leaves of trees/ plants and use of kerosene stoves should be strictly banned in cities;
(f) All polluting factories, thermal plants, brick kilns etc. should be immediately shifted from cities and adjoining areas to other areas; further these should be made eco-friendly with new technology norms;
(g) Rain water harvesting should be popularised by giving subsidies; and all old ponds/ tanks should be revived;
(h) There should be well-planned tree plantation drives in cities every year and students, teachers, govt. officials, Anganwadi workers, ASHAS, voluntary organisations, municipal bodies etc. should be involved genuinely;
(i) There should be a ban on use of high power loud speakers, D.J. etc. in residential and institutional areas to check noise pollution;
(j) Drivers should be trained not to honk unnecessarily (as is practice in Western countries);
(k) For construction works there should be the well planned norms to cover, to check noise and air pollution, and not to obstruct road/ lane with construction materials;
(l) Use of cycles and battery rickshaws (with safety devices) should be encouraged and like many European countries cycle tracks should be constructed for cycle users;
(m) Swachhta Action Plan should also comprise of devices and mechanisms for preventing water, air and soil pollution; mechanised cleaning of at least main roads should be done at the earliest as the accumulated dust is becoming deadlier;
(n) Every citizen should be entitled to get adequate safe drinking water as a part of the right to food in both urban and rural areas - of course, it is more chronic problem in urban slums;
(o) Slums, shanty towns and so-called illegal colonies should be properly developed with clean drinking water, road, health, education, sewerage and other utilities on priority basis; only then the conception of 'smart cities' really materialise.
Let us begin our efforts in an integrated manner 'here and now' as a thousand miles' journey begins with the first step.
Population growth in cities may be due to three factors : first, higher births in absolute number, second, lower mortality rate and third, migration from villages (rural to urban migration) or from small towns (urban to urban). In fact, given a fixed population size for a period in a specific city, there is less birth rate per year due to relatively less total fertility rate (TFR) of women due to their more and better education, prevalence of small family norm, more entertainment facilities in individual families, economic, spacial and social constraints in affording large family size, higher level of women's consciousness about health hazards involved in frequent pregnancies etc. Hence increase in size of cities is usually not substantially due to high birth rate, though total births in a city do have a bearing on the growth. Further, the facilities for health, especially reproductive health, are much more accessible, spread over and are better in quality both in public and private sectors, hence the infant mortality rate (IMR) Per thousand births, under five child mortality rate (CMR) Per thousand births as well as maternal mortality ratio per lakh births are much lower in urban areas than in rural areas - consequently there is a slight increase in population but this is balanced by a lesser birth rate also. However, migration (both from rural and other urban areas) contributes hugely in population growth in cities. Migration occurs usually due to both 'pull' and 'push' factors. Pull factors of cities include mainly the new and better opportunities for livelihood in both organised (public and private) and unorganised sectors, more and better opportunities for both school and higher education of children, more and better housing amenities, better cultural and entertainment facilities (cinema, clubs, theatres), more government offices and public utilities, growth of private sector, hub of political affairs giving more opportunities for political participation at different levels in various forms, more and better facilities for health and hygiene, more mass media sources giving opportunities for expression and participation, more freedom to the youth, more and better transportation and communication facilities etc.
On the other hand, push factors in villages are primarily : lack of livelihood opportunities (agriculture having underemployment or 'disguised employment' (as Gunnar Myrdal termed it), lack of educational and health facilities, lack of transportation and communication facilities, various restrictions on the basis of ascriptive bondages and regressive customs, especially on the women, lower castes and communities. In the last five-six decades it is also a trend that due to the problem of extremists and naxals in villages, many families have migrated en masse to urban centres in the same State or other developed State/or national capital.
Problems of urbanisation :
If we look at the Status of transportation and its consequences, we find that Delhi has the highest number of registered vehicles. There is a large number of high level of noise pollution and air pollution due to such vehicles. Delhi has been ranked by World Hearing Index as World's fifth noisiest city on the basis of only noise pollution but it is ranked second in the world in terms of both most noise and maximum hearing loss - Guangzhou (China) being the first. However, Delhi is ranked first in the 50 cities of the world where hearing was most degraded ( due to all reasons, including noise pollution). In Delhi, a person has hearing capacity of anybody at least twenty years older than he or she - that is 20% less than prevailing capacity in that age. There is a close positive relationship between urban noise pollution and hearing loss - (64%). To be more specific primary sources of noise pollution in large urban areas like Delhi in India are road traffic, aircraft, trains, constructions activities and industries.
If we look at the air pollution, the situation is again grim in many Indian cities. As per State of Global Air 2017 report, long term exposure to fine particulate matter (PM2.5) contributed to 42 lakh premature deaths in 2015 in the whole world out of which India and China together shared 52% . As per Central Pollution Control Board report (August 2016), in 2015, 41 Indian Metros with 10 lakh plus population faced bad air quality in 60% of total days monitored. As per Greenpeace report 'Airpocalypse' study in 168 cities in 24 States and UTs revealed that, except a few cities in South India, most of Indian cities do not comply with WHO or National Ambient Air Quality Standards: against the standard limit of 60 microgram per cubic metre (PM 10) the top 20 cities in India have very high PM 10 levels between 268 and 168 (2015) - Air pollution primarily leads to respiratory, cardiac and blood pressure problems, especially among the young and old ones. Vehicular exhaust, dust, open construction materials, garbage burning, 'parali' (crop residue) burning, especially in Punjab, Haryana and Western UP leading to smog in Delhi & NCR), fly ashes from brick kilns, haphazard demolition of old buildings, high emission from thermal plants, coal burning, use of fuelwood in some pockets, etc. lead to air pollution in most of Indian cities. In Delhi, vehicular emission contributes to more than 40% of air pollution there. During 2000-2016 in Delhi Sulphur Dioxide (SO2) has dropped from 15 micrograms to 7 micrograms per cubic metre during 2000-2016 due to use of cleaner fuel in vehicles and closure of thermal plants but, on the other hand, Nitrogen Dioxide (NO2) level has gone up from 36 micrograms to 65 micrograms per cubic metre during the same period. Due to increase in number of diesel vehicles - less than 10% of cars sold in Delhi were diesel engines in 2000 but now more than 50% are diesel engines - NO2 has increased. Hence there is a need to switch from diesel to petrol and CNG fuel. Further waste and biomass burning needs to be stopped to reduce NO2. Rising level of NO2 in air is causing ozone pollution badly. In BS-II Sulphur content was 500 PPM while in BS-III it is 100 PPM and BS-IV only 50 PPM.
We celebrate every war World Water Day on 22 March more as a ritual than with a real action agenda. There is uneven distribution of water by regions, nations and sub-nations. For instance, Asia has 60% world's population but only 36% of global run-off while South America has only 6% of World's population but has 26% of global run-off. Similarly India, too, has 17.5% of global population but only 4% world's fresh water. One of the Millennium Development Goals was to reduce the proportion of people without access to safe drinking water by half by 2015 but we could not achieve this major goal. In urban India, we have water scarcity in different ways and proportions in different cities: e.g. in ten towns of Rajasthan water is supplied only once in three days! Further about one crore people in 35 cities in India are supplied 38% less water than the usual supply earlier. At the time of India's independence in 1947, there were about 800 ponds/ lakes in Delhi but most of these have been encroached upon and their nature has been changed due to construction of buildings, plain fields, roads and other public utilities. Further in four metros (Kolkata, Delhi, Chennai & Mumbai) 90 crore litres of dirty water is thrown out in rivers daily but only 30% is treated. So is the case of most of other cities in the country, especially in Kanpur, Allahabad, Varanasi, Lucknow, Patna, Bhagalpur etc. India has 433 billion cubic metre of groundwater and more than 80% of rural and urban domestic water needs in India is served by groundwater. But India's per capita water availability is declining sharply - On the other hand, India conserves only 20% of its total rainwater while Israel scientifically conserves 80% of its total rain water! Water scarcity has often led to quarrels/ riots among common people in slums and undeveloped colonies where population density is very high but water taps/ tankers/ hand pumps available are quite less.
Remedial Measures : Smart cities are being developed in India but its number is limited and already existing cities are being converted into smart cities. Hence there is a need to develop all urban centres.
Therefore, in the backdrop of the above grim situation following steps should be taken seriously :
(a) As directed by NGT, all diesel vehicles of 15 years of age or more should not be allowed in cities as their exhaust is more polluting the air; production of new diesel vehicles should be discouraged and there should be very high registration and parking charges for these; now only Bharat VI ( on the pattern of Euro VI ) compliant vehicles should be produced and registered and only clean fuel should be allowed for use in vehicles;
(b) Adequate public transport should be made available on the one hand and, on the other, public should also be inspired and motivated for the use of public transport and sharing of private vehicles by friends, neighbours and colleagues;
(c) Odd-even formula of vehicles should be implemented with adequate preparation.
(d) Use of fireworks during marriages, births, festivals (Diwali) and other celebrations should be fully banned/stopped by restricting production, sale and purchase of such items in cities;
(e) Burning of garbage, crop residues, fuelwood, leaves of trees/ plants and use of kerosene stoves should be strictly banned in cities;
(f) All polluting factories, thermal plants, brick kilns etc. should be immediately shifted from cities and adjoining areas to other areas; further these should be made eco-friendly with new technology norms;
(g) Rain water harvesting should be popularised by giving subsidies; and all old ponds/ tanks should be revived;
(h) There should be well-planned tree plantation drives in cities every year and students, teachers, govt. officials, Anganwadi workers, ASHAS, voluntary organisations, municipal bodies etc. should be involved genuinely;
(i) There should be a ban on use of high power loud speakers, D.J. etc. in residential and institutional areas to check noise pollution;
(j) Drivers should be trained not to honk unnecessarily (as is practice in Western countries);
(k) For construction works there should be the well planned norms to cover, to check noise and air pollution, and not to obstruct road/ lane with construction materials;
(l) Use of cycles and battery rickshaws (with safety devices) should be encouraged and like many European countries cycle tracks should be constructed for cycle users;
(m) Swachhta Action Plan should also comprise of devices and mechanisms for preventing water, air and soil pollution; mechanised cleaning of at least main roads should be done at the earliest as the accumulated dust is becoming deadlier;
(n) Every citizen should be entitled to get adequate safe drinking water as a part of the right to food in both urban and rural areas - of course, it is more chronic problem in urban slums;
(o) Slums, shanty towns and so-called illegal colonies should be properly developed with clean drinking water, road, health, education, sewerage and other utilities on priority basis; only then the conception of 'smart cities' really materialise.
Let us begin our efforts in an integrated manner 'here and now' as a thousand miles' journey begins with the first step.
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